7th CPC: केंद्रीय कर्मचारियों का लगेगा JackPot!अगला वेतन आयोग तो नहीं पर बेसिक सैलरी में आ सकता है तगड़ा उछाल

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. अगला वेतन आयोग आने की संभावना कम है, लेकिन सरकार बेसिक सैलरी (Basic salary) में बड़ा उछाल ला सकती है. इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीधे फायदा होगा. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्दी ही मोदी सरकार (Modi Government) बड़ी सौगात का ऐलान कर सकती है. सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को 18,000 के बजाए 21,000 रुपए तय करने पर विचार कर रहा है. अभी तक 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों पर न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए फिक्स है. ये न्यूनतम वेतन लेवल-1 के कर्मचारियों के लिए है. अलग-अलग पे-बैंड और लेवल पर सैलरी अलग है. लेकिन, इसी अनुपात में वहां भी सैलरी बढ़ती है.

वेतन आयोग की जगह बेसिक सैलरी में उछाल

सरकार इस बार अगला वेतन आयोग लाने के बजाय, बेसिक सैलरी में सीधे बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है. इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव हो सकता है. साल 2016 के अंत में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाने का वादा किया था. लेकिन, तब से अब तक सरकार ने इस तरफ कोई ठोस फैसला नहीं लिया. सूत्रों की मानें तो इस पर विचार चल रहा है हो सकता है बजट में इसकी जुड़ी कोई जानकारी शेयर की जाए. लेकिन, बजट के बाद ही इसमें बदलाव की संभावना है. 

3000 रुपए बढ़ सकती है बेसिक सैलरी

7th Pay Commission की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 गुना रखा गया. इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की गई. आंकड़ों को देखें तो 7वें वेतन आयोग में सबसे कम सैलरी हाइक मिला था. हालांकि, बेसिक सैलरी 18000 रुपए की गई. चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर को बदलकर 3.68 गुना तक रखा जा सकता है. ऐसी स्थिति में न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए से बढ़कर 27,000 रुपए हो सकता है. लेकिन, सूत्रों की मानें इसे बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है. इससे न्यूनतम सैलरी में 3000 रुपए का इजाफा हो सकता है. इससे कर्मचारियों की सैलरी 21000 रुपए हो सकती है.

क्यों जरूरी है बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी?

महंगाई का असर: बढ़ती महंगाई के कारण केंद्रीय कर्मचारियों की परचेंजिंग पावर कम हो गई है. बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग: ज्यादा वेतन से कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा और वे अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे.

प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी: वेतन में वृद्धि से कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी.

कब होगा ऐलान?

सरकार जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर सकती है. यह घोषणा केंद्रीय बजट 2024 के बाद हो सकती है. वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं. उन्हें उम्मीद है कि इस बार सरकार उनकी इनकम में सुधार के लिए ठोस कदम उठाएगी.